AAP Manish Sisodia: मनीष सिसोदिया और सत्येंद्र जैन को ACB का समन, जानिए क्या है पूरा मामला?

ACB Summons AAP Leader: दिल्ली के स्कूलों में क्लासरूम कंस्ट्रक्शन से जुड़े मामले में मनीष सिसोदिया और सत्येंद्र जैन को ACB ने समन जारी किया है।​ आम आदमी पार्टी के नेता मनीष सिसोदिया (AAP Leader Manish Sisodia) और सत्येंद्र जैन की मुश्किलें कम होने का नाम नहीं ले रही हैं। भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो (Anti Corruption Bureau) ने 2,000 करोड़ रुपये के क्लॉस रूम निर्माण घोटाले में आम आदमी पार्टी के नेता और दिल्ली के पूर्व मंत्रियों सत्येंद्र जैन और मनीष सिसोदिया को समन जारी किया है।

30 अप्रैल को दर्ज हुई FIR ACB ने समन जारी कर सत्येंद्र जैन को 6 जून और सिसोदिया (ACB Summons AAP Leader) को 9 जून को दिल्ली स्थित ब्यूरो कार्यालय आने को कहा किया है। इस मामले में उनके खिलाफ FIR दर्ज होने के 2 महीने से भी कम समय बाद कार्रवाई की गई है। बता दें कि, ACB ने इस मामले में दोनों नेताओं के खिलाफ 30 अप्रैल को FIR दर्ज की थी। समन जारी होने के बाद AAP नेताओं में हड़कंप मच गया है। [caption id="attachment_91745" data-align="alignnone" data-width="1200"]

ACB Summons AAP Leader Manish Sisodia[/caption] क्या है पूरा मामला? ACB ने इस मामले में दोनों नेताओं के खिलाफ FIR दर्ज की थी। FIR में आरोप लगाया गया था कि दिल्ली में पिछली आम आदमी पार्टी सरकार के दौरान 12,748 कक्षाओं (Delhi Classroom Construction) और भवनों का निर्माण काफी बढ़ी हुई लागत पर किया गया था। बता दें कि, क्लासरूम निर्माण के दौरान मनीष सिसोदिया दिल्ली सरकार में शिक्षा मंत्री थे, जबकि सत्येंद्र जैन लोक निर्माण विभाग के मंत्री थे। ऐसे में एसीबी ने दोनों पूर्व मंत्रियों के खिलाफ समन जारी किया है।

रिपोर्ट में बड़े पैमाने पर भ्रष्टाचार के सबूत एजेंसी ने आरोप लगाया है कि 12,500 से अधिक कक्षाओं का निर्माण 8,800 रुपए प्रति वर्ग फीट की बढ़ी हुई दर (Delhi Classroom Construction Scam) पर किया गया था। चौंकाने वाली बात यह है कि आम तौर पर आवासीय फ्लैटों के लिए भी औसत लागत करीब 1,500 रुपए प्रति वर्ग फीट थी। रिपोर्ट के मुताबिक, दिए गए टेंडर के अनुसार प्रत्येक क्लासरूम के निर्माण की कुल लागत लगभग 24.86 लाख रुपए थी, जबकि राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में आम तौर पर लगभग 5 लाख रुपए में कमरे बनाए जा सकते हैं। इसी मामले में दिल्ली के पूर्व मंत्रियों के खिलाफ कार्रवाई की जा रही है।

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