गुजरात में बड़ी कार्रवाई: 6500 अवैध बांग्लादेशी गिरफ्तार, अहमदाबाद की बस्तियों पर चला बुलडोजर

Update: 2025-04-29 07:04 GMT
जम्मू-कश्मीर के पहलगाम में हुए आतंकी हमले के बाद केंद्र सरकार ने अवैध घुसपैठियों पर सख्ती के संकेत दिए थे। अब उसी के तहत गुजरात में एक बड़ा ऑपरेशन शुरू हो चुका है। अहमदाबाद के चंदोला लेक इलाके में सोमवार सुबह से अवैध बस्तियों पर बुलडोजर चल रहा है। प्रशासन ने इस कार्रवाई को अंजाम देने के लिए 100 ट्रक, 50 बुलडोजर और करीब 3000 पुलिसकर्मी मैदान में उतारे हैं। इस अभियान का मकसद सिर्फ अवैध निर्माण हटाना नहीं, बल्कि एक लंबे समय से पनप रहे घुसपैठ और फर्जी दस्तावेजों के नेटवर्क को खत्म करना भी है।

6500 से अधिक बांग्लादेशी नागरिक हिरासत में

गुजरात पुलिस ने हालिया जांच में 6500 से अधिक अवैध रूप से रह रहे बांग्लादेशी नागरिकों को पकड़ा है। अकेले अहमदाबाद से 890 से ज्यादा लोग हिरासत में लिए गए हैं। सबसे ज्यादा फोकस चंदोला लेक क्षेत्र पर है, जहां अवैध प्रवासियों की बड़ी आबादी बसी हुई थी।

चंदोला बना था अवैध बस्तियों का गढ़

चंदोला लेक का इलाका 1970 और 80 के दशक से ही अवैध बस्तियों की चपेट में आ गया था। 2002 में एक NGO की मदद से यहां ‘सियासत नगर’ नाम से बस्ती खड़ी की गई। उसके बाद 2010 से 2024 के बीच अवैध कब्जों में तेजी से बढ़ोतरी हुई। इस दौरान झील की जमीन पर हजारों की संख्या में झोपड़ियां और पक्के मकान बना दिए गए, जिनमें अधिकांश घुसपैठिए रह रहे थे। प्रशासन का कहना है कि यह इलाका मानव तस्करी, फर्जी आधार-पैन कार्ड, और अवैध वीजा नेटवर्क का भी अड्डा बन चुका था।

अवैध निर्माणों पर चलाया जा रहा है बुलडोजर

अब इस क्षेत्र के 1.25 लाख स्क्वायर मीटर हिस्से में फैले अवैध निर्माणों को एक-एक कर गिराया जा रहा है। भारी पुलिस बल की मौजूदगी में यह ऑपरेशन शांतिपूर्वक तरीके से चल रहा है। फिलहाल जिन लोगों को हिरासत में लिया गया है, उनसे पूछताछ जारी है ताकि इस पूरे नेटवर्क की जड़ तक पहुंचा जा सके।

कड़ी सुरक्षा और सख्त संदेश

इस कार्रवाई के पीछे सरकार का साफ संदेश है—देश की सुरक्षा और सीमाओं की रक्षा में कोई कोताही नहीं बरती जाएगी। जहां एक ओर आतंकी हमलों के बाद देशभर में अलर्ट है, वहीं दूसरी ओर इस तरह की अंदरूनी घुसपैठ पर भी सरकार ने सख्त कदम उठाए हैं। गुजरात में शुरू हुई यह मुहिम अब एक नजीर बन सकती है। सवाल यह है कि क्या अन्य राज्य भी ऐसे नेटवर्क्स के खिलाफ इतनी ही सख्ती दिखाएंगे?
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