CAA Implemented: CAA लागू होने के बाद यूपी में जारी किया गया सुरक्षा अलर्ट

CAA Implemented। उत्तर प्रदेश: लोकसभा चुनाव 2024 से पहले ही मोदी सरकार ने नागरिकता संशोधन कानून (CAA Implemented) पूरे देशभर में लागू कर दिया गया है। लोकसभा चुनाव से पहले यह सरकार का सबसे बड़ा फैसला बताया जा रहा है। सीएए लागू होने के बाद से पुलिस मुख्यालय की तरफ से जिलों को अलर्ट पर रहने का निर्देश जारी किया गया है। वहीं दूसरी तरफ उत्तर प्रदेश में सुरक्षा अलर्ट जारी ​कर दिया गया है।

CAA लागू होने के बाद यूपी में सुरक्षा अलर्ट जारी:-

केंद्र सरकार द्वारा सीएए लागू करने के बाद अब उत्तर प्रदेश में भी सुरक्षा अलर्ट जारी कर दिया गया है। राज्य के डीजीपी प्रशांत कुमार ने सभी जिलों को अलर्ट पर रहने का आदेश दिया है। 3 दिन पहले भी डीजीपी प्रशांत कुमार ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के द्वारा सभी जिलों में तैनात अधिकारियों को सीएए लागू होने की आशंका को लेकर सतर्क रहने का आदेश दिए थे। अब अधिसूचना जारी होने के बाद सभी संवेदनशील जिलों में अतिरिक्त पुलिस बल की तैनाती के साथ विशेष रूप से सतर्कता बरतने का निर्देश दिया गया है। डीजीपी मुख्यालय से भी सोशल मीडिया पर नजर रखी जा रही है। उत्तर प्रदेश के अलावा राजधानी दिल्ली भी अलर्ट मोड में है। पुलिस ने त्रिलोकपुरी, सीलमपुर समेत सभी संवेदनशील इलाकों में सुरक्षा और गश्त बढ़ा दी है। दिल्ली पुलिस और अर्धसैनिक बलों ने उत्तर-पूर्वी और दक्षिण-पूर्वी दिल्ली के कई इलाकों में फ्लैग मार्च किया।

आर्टिकल 370 लागू के बाद सरकार बड़ा फैसला:-

मोदी सरकार द्वारा पाकिस्तान, बांग्लादेश और अफगानिस्तान से प्रताड़ित गैर-मुस्लिम प्रवासियों को नागरिकता देने की दिशाा में एक कदम आगे बढ़ाया है। जानकारी के लिए बता दें कि साल 2019 में राष्ट्रपति की मंजूरी के बाद और संसद द्वारा नागरिकता संशोधन कानून (CAA) को पारित किया गया था और अब इसे पारित किए हुए करीबन 5 साल का समय बीत चुका है। इस कानून के माध्यम से 31 दिसंबर 2014 से पहले भारत आए हिंदू, सिख, जैन, बौद्ध, पारसी और ईसाई समुदाय के लोगों को भारत की नागरिकता मिल सकती है। साल 2019 में सीएए पारित होने के बाद कई हिस्सों में विरोध के कारण इसे लागू नहीं किया गया था। जानकारी के अनुसार सीएए के नियम आज, 11 मार्च की रात से लागू कर दिए जाएंगे। गृह मंत्रालय द्वारा अधिसूचना जारी कर देश में CAA लागू कर दिया गया है। वहीं आर्टिकल 370 के बाद यह मोदी सरकार द्वारा दूसरा सबसे बड़ा फैसला लिया गया है। यह भी पढ़े:- DWARKA EXPRESSWAY: 8 लेन, सिंगल पिलर और 9000 करोड़ की लागत, जानें द्वारका एक्सप्रेसवे से जुड़ी कुछ खास बातें