यूपी में टीचर्स का ट्रांसफर अब 3 साल में, योगी कैबिनेट ने 27 प्रस्तावों पर लगाई मुहर

उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में सोमवार को हुई कैबिनेट बैठक में कई महत्वपूर्ण प्रस्तावों पर चर्चा की गई और मंजूरी दी गई। इस बैठक में कुल 27 अहम प्रस्तावों को हरी झंडी मिली, जिनमें से एक प्रमुख फैसला अध्यापकों के ट्रांसफर को लेकर लिया गया है। अब अध्यापकों का ट्रांसफर हर तीन साल में किया जा सकेगा, जबकि पहले यह समय सीमा पांच साल थी।

अध्यापकों के ट्रांसफर की नई नीति

उच्चतर शिक्षा विभाग में अध्यापकों के ट्रांसफर की नई नीति को मंजूरी मिलने से अध्यापकों को अपने स्थानांतरण में अधिक लचीलापन मिलेगा। इससे शिक्षकों को नए अनुभव और अवसर हासिल करने का मौका मिलेगा, जो कि शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार लाने में मदद करेगा।

रिटायर्ड कर्मचारियों के लिए नया लाभ

वित्त विभाग ने रिटायर्ड राज्य कर्मचारियों के लिए उत्तर प्रदेश रिटायरमेंट बेनिफिट रूल्स 1961 में संशोधन को भी स्वीकृति दी है। पहले यदि कोई रिटायर्ड कर्मचारी अपने नॉमिनी या वारिस को छोड़कर जाता था, तो उसकी ग्रेच्युटी का पैसा सरकार में चला जाता था। अब नए संशोधन के तहत, यदि कोई व्यक्ति सक्षम न्यायालय से उत्तराधिकार प्रमाण पत्र प्रस्तुत करता है, तो उसे यह राशि प्रदान की जाएगी।

जलशक्ति विभाग की परियोजनाएं

जलशक्ति विभाग की ओर से भी कई महत्वपूर्ण परियोजनाओं को हरी झंडी दी गई है। मध्य गंगा नहर परियोजना के दूसरे चरण के पुनरीक्षित प्रस्ताव को मंजूरी मिली है, जिससे संभल, अमरोहा और मुरादाबाद के लगभग 1850 गांवों को लाभ होगा। इसके अलावा, ललितपुर में भौरट बांध परियोजना के दूसरे पुनरीक्षित प्रस्ताव को भी स्वीकृति दी गई है। केन-बेतवा लिंक परियोजना के लिए भी प्रस्ताव को मंजूरी दी गई है, जो बुंदेलखंड के सूखाग्रस्त क्षेत्रों के लिए राहत प्रदान करेगा और कृषि क्षेत्र को भी प्रोत्साहित करेगा।

पशुपालन की नई नीति

प्रदेश में पशु चिकित्सकों की कमी को दूर करने के लिए पशुपालन पाठ्यक्रम के तहत डिप्लोमा और सर्टिफिकेट कोर्स शुरू करने की नीति को मंजूरी दी गई है। इसके साथ ही, कैबिनेट ने 2024-25 के लिए उत्तर प्रदेश शीरा नीति के प्रस्ताव को भी स्वीकृति दी है, जिसमें 19% शीरा रिजर्वेशन की भी स्वीकृति दी गई है।

बागपत में अंतरराष्ट्रीय योग केंद्र

बागपत जनपद में अंतरराष्ट्रीय योग और आरोग्य केंद्र की स्थापना के लिए भी प्रस्ताव को मंजूरी मिली है। इसके तहत बागपत तहसील के ग्राम हरियाखेवा में 1.069 हेक्टेयर भूमि को पर्यटन विभाग को निशुल्क ट्रांसफर किया जाएगा। इससे योग और स्वास्थ्य के क्षेत्र में पर्यटन को बढ़ावा मिलेगा और राज्य के स्वास्थ्य पर्यटन में नई संभावनाएं उत्पन्न होंगी।

ऐतिहासिक इमारतों का संरक्षण

प्रदेश की ऐतिहासिक इमारतों के संरक्षण के लिए पब्लिक-प्राइवेट पार्टनरशिप मॉडल के तहत विकास के प्रस्ताव को भी मंजूरी मिली है। इसके साथ ही, उत्तर प्रदेश इलेक्ट्रॉनिक्स विनिर्माण नीति 2020 के तहत 300 करोड़ के निवेश प्रोत्साहन प्रस्ताव को भी स्वीकृति दी गई है। यह राज्य में इलेक्ट्रॉनिक्स उद्योग को बढ़ावा देगा और नई नौकरियों के अवसर पैदा करेगा।

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