15 महिलाएं जिन्होंने संविधान में औरतों के अधिकारों के लिए उठाई थी आवाज, जानिए उनके बारे में

Women in the Constituent Assembly: आज अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस है। आज का दिन महिलाओं के सामाजिक, आर्थिक और राजनैतिक योगदान को याद करने का एक सुअवसर है। हम में से बहुत कम लोगों को पता होगा देश के सर्वागीण विकास के अलावा भारतीय संविधान के निर्माण में भी महिलाओं ने बढ़-चढ़ कर हिस्सा लिया था। आज उन्ही महिलों को याद करने और श्रद्धांजलि देने का समय है।

26 जनवरी, 1950 को अपनाया गया भारत का संविधान लोकतंत्र और समानता का प्रतीक है। जहाँ डॉ. बी.आर. अंबेडकर जैसे दिग्गजों के योगदान को व्यापक रूप से मान्यता प्राप्त है, वहीं इस दस्तावेज़ को आकार देने और महिलाओं के अधिकारों की वकालत करने में 15 उल्लेखनीय महिलाओं (Women in the Constituent Assembly) की भूमिका भी उतनी ही महत्वपूर्ण है। संविधान सभा की सदस्य इन महिलाओं ने सुनिश्चित किया कि भारतीय महिलाओं की आवाज़ सुनी जाए और उनके अधिकारों की रक्षा की जाए।

संविधान सभा में महिलायें

भारत की संविधान सभा में पंद्रह महिलाओं ने हिस्सा लिया था, जिसने संविधान का मसौदा तैयार किया था। ये महिलाएं वकील, सुधारवादी और स्वतंत्रता सेनानी थीं। सभा में उनकी भागीदारी ने महिलाओं को राष्ट्र निर्माण और लोकतांत्रिक प्रक्रिया में समान भागीदार के रूप में मान्यता दी।

संविधान सभा (Women in the Constituent Assembly) में कई उल्लेखनीय महिलाओं ने भारत के संविधान में लैंगिक समानता के लिए लड़ाई लड़ी। हंसा मेहता ने समान अधिकारों की वकालत की, जबकि राजकुमारी अमृत कौर ने महिलाओं के स्वास्थ्य सेवा की वकालत की। दुर्गाबाई देशमुख ने सामाजिक कल्याण के लिए जोर दिया, और विजया लक्ष्मी पंडित ने महिलाओं की राजनीतिक भागीदारी को बढ़ावा दिया।

सरोजिनी नायडू ने समान अवसरों के लिए लड़ाई लड़ी, और रेणुका रे ने व्यक्तिगत कानूनों में सुधार पर काम किया। पूर्णिमा बनर्जी, सुचेता कृपलानी और मालती चौधरी ने शिक्षा और रोजगार (Indian Women in the Constituent Assembly)के अधिकारों पर जोर दिया। लीला रॉय, बेगम ऐजाज रसूल, दक्षायनी वेलायुधन और अम्मू स्वामीनाथन जैसी अन्य महिलाओं ने सुनिश्चित किया कि महिलाओं की आवाज़ सुनी जाए। उनके प्रयासों ने भारतीय महिलाओं के लिए एक अधिक समावेशी और न्यायपूर्ण संविधान को आकार देने में मदद की।

जानें 15 महिलाओं के बारे में

हंसा जीवराज मेहता- एक सुधारक और लेखिका, हंसा मेहता ने मानवाधिकारों की सार्वभौमिक घोषणा में "पुरुष" वाक्यांश को "मानव" से बदलने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। संविधान सभा में, उन्होंने लैंगिक समानता, समान नागरिक अधिकार और महिला शिक्षा की वकालत की।

राजकुमारी अमृत कौर- स्वतंत्र भारत की पहली स्वास्थ्य मंत्री, अमृत कौर महिला अधिकारों की कट्टर समर्थक थीं। उन्होंने पर्दा प्रथा, बाल विवाह और दहेज को खत्म करने के लिए महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। उन्होंने महिलाओं की स्वास्थ्य देखभाल और स्वच्छता में सुधार के लिए भी काम किया।

दुर्गाबाई देशमुख- स्वतंत्रता सेनानी और समाज सुधारक दुर्गाबाई देशमुख ने महिलाओं की शिक्षा और अधिकारों के लिए अथक प्रयास किया। उन्होंने केंद्रीय समाज कल्याण बोर्ड की स्थापना में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, जिसने महिलाओं और बच्चों के कल्याण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई।

विजया लक्ष्मी पंडित- एक प्रतिष्ठित राजनयिक और राजनीतिज्ञ, विजया लक्ष्मी पंडित महिलाओं की राजनीतिक भागीदारी की मुखर समर्थक थीं। उन्होंने भारत की विदेश नीति में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई और संयुक्त राष्ट्र महासभा की अध्यक्ष बनने वाली पहली महिला थीं।

सरोजिनी नायडू- "भारत की कोकिला" के रूप में जानी जाने वाली सरोजिनी नायडू एक कवियित्री और स्वतंत्रता संग्राम में सक्रिय भागीदार थीं। वह भारतीय राज्य की राज्यपाल बनने वाली पहली महिला भी थीं और उन्होंने महिलाओं के समान अधिकारों के लिए लड़ाई लड़ी।

रेणुका रे- रेणुका रे महिला अधिकारों और सामाजिक न्याय की प्रबल समर्थक थीं। उन्होंने महिलाओं को समान दर्जा प्रदान करने के लिए व्यक्तिगत कानूनों में सुधार की वकालत की, खासकर विरासत और विवाह के मामलों में।

पूर्णिमा बनर्जी- एक क्रांतिकारी नेता, पूर्णिमा बनर्जी ने भारत छोड़ो आंदोलन में सक्रिय भूमिका निभाई। उन्होंने यह सुनिश्चित करने के लिए काम किया कि महिलाओं के अधिकार संविधान में निहित हों, खासकर रोजगार और राजनीतिक प्रतिनिधित्व के क्षेत्रों में।

सुचेता कृपलानी- स्वतंत्रता सेनानी और भारतीय राज्य की पहली महिला मुख्यमंत्री, सुचेता कृपलानी संविधान के प्रारूपण में गहराई से शामिल थीं। उन्होंने महिलाओं के कल्याण और शिक्षा को बढ़ावा देने वाली नीतियों का समर्थन किया।

मालती चौधरी- एक सामाजिक कार्यकर्ता और गांधीवादी कार्यकर्ता, मालती चौधरी ने ग्रामीण विकास और महिला सशक्तिकरण पर ध्यान केंद्रित किया। उन्होंने महिलाओं के लिए समान वेतन और शिक्षा की वकालत की।

लीला रॉय- महिलाओं की शिक्षा की प्रबल समर्थक, लीला रॉय स्वतंत्रता संग्राम में सक्रिय रूप से शामिल थीं। उन्होंने यह सुनिश्चित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई कि संविधान महिलाओं के शिक्षा और रोजगार के अधिकारों को बरकरार रखे।

बेगम ऐजाज रसूल- संविधान सभा में एकमात्र मुस्लिम महिला, बेगम ऐजाज रसूल ने धर्मनिरपेक्षता और महिला अधिकारों के लिए लड़ाई लड़ी। उन्होंने मुसलमानों के लिए अलग निर्वाचन क्षेत्र का विरोध किया और राष्ट्रीय एकता की वकालत की।

एनी मैस्करेन- केरल की एक नेता, एनी मैस्करेन लोकसभा के लिए चुनी जाने वाली पहली महिलाओं में से एक थीं। उन्होंने सामाजिक न्याय, समान अधिकार और महिलाओं के उत्थान के लिए लड़ाई लड़ी।

दक्षायनी वेलायुधन- संविधान सभा में एकमात्र दलित महिला, दक्षायनी वेलायुधन ने जातिगत भेदभाव को खत्म करने और दलित महिलाओं के लिए समान अवसरों को बढ़ावा देने के लिए अथक प्रयास किया।

कमला चौधरी- एक प्रसिद्ध लेखिका और कार्यकर्ता, कमला चौधरी ने सामाजिक सुधारों और महिला शिक्षा के महत्व पर जोर दिया। वह जीवन के सभी पहलुओं में लैंगिक समानता की एक मजबूत समर्थक थीं।

अम्मू स्वामीनाथन- स्वतंत्रता सेनानी और समाज सुधारक, अम्मू स्वामीनाथन संविधान सभा की सदस्य थीं, जिन्होंने महिलाओं की समानता और शासन में प्रतिनिधित्व के लिए लड़ाई लड़ी।

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