Caste Census: जाति जनगणना पर लगी मुहर, केंद्रीय कैबिनेट में मोदी सरकार ने लिया बड़ा फैसला
Caste Census: नई दिल्ली। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में बुधवार सुबह 11 बजे केंद्रीय कैबिनेट की महत्वपूर्ण बैठक हुई। बैठक के बाद, केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया कि केंद्र सरकार ने देश में जाति जनगणना कराने का निर्णय लिया है। इससे पहले 1931 में आखिरी बार जाति जनगणना हुई थी। वैष्णव ने कहा कि 1947 से जाति जनगणना नहीं की गई। मनमोहन सिंह ने जाति जनगणना की बात कही थी। कांग्रेस ने जाति जनगणना की बात को केवल अपने फायदे के लिए इस्तेमाल किया है। जाति जनगणना केवल केंद्र का विषय है।
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देश में होगी जातीय जनगणना
कुछ राज्यों ने यह काम सुचारू रूप से किया है। हमारा सामाजिक ताना-बाना प्रभावित न हो, हम इसकी कोशिश कर रहे हैं। मोदी सरकार ने फैसला किया है कि जाति जनगणना, मूल जनगणना में ही शामिल होगी। मोदी कैबिनेट ने शिलॉन्ग से सिलचर (मेघालय-असम) हाईस्पीड कॉरिडोर बनाने का भी फैसला लिया है। ये 166 किमी का और 6 लेन का रहेगा। ये कॉरिडोर नॉर्थईस्ट के लिए अहम रहेगा। इसमें 22 हजार 864 करोड़ लागत आएगी। पिछले हफ्ते केंद्रीय मंत्रिमंडल की कोई बैठक नहीं हुई थी। 23 अप्रैल को केवल सुरक्षा मामलों की कैबिनेट समिति (CCS) की बैठक हुई थी, जिसमें आतंकवादी हमले की निंदा की गई थी।
कैबिनेट मीटिंग के फैसले
केंद्रीय कैबिनेट की मीटिंग में 9 अप्रैल को कई अहम प्रोजेक्ट्स को मंजूरी मिली। केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने बताया कि आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु में तिरुपति से कटपडी तक 104 किमी की सिंगल रेलवे लाइन को डबल लाइन में बदला जाएगा। इसमें करीब 1332 करोड़ रुपए की लागत आएगी। इससे आंध्र प्रदेश के तिरुमला वेंकटेश्वर मंदिर तक कनेक्टिविटी बढ़ने के साथ ही अन्य प्रमुख स्थलों जैसे श्री कालहस्ती शिव मंदिर, कनिपकम विनायक मंदिर, चंद्रगिरी किला आदि तक भी रेल कनेक्टिविटी हो सकेगी।
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