Kisan Andolan: सुप्रीम कोर्ट पहुंचा किसानों के दिल्ली कूच मामला, सीजेआई को बार एसोसिएसन ने लिखी चिट्ठी

Kisan Andolan: सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन के अध्यक्ष आदिश अग्रवाल ने भारत के मुख्य न्यायाधीश (CJI) को पत्र लिखा है। जिसमें दिल्ली के अन्दर प्रवेश करने की कोशिश करने वाले किसानों पर कार्रवाई करने के मांग की है। जिस पत्र में किसानों द्वारा उपद्रव पैदा करने और नागरिकों के जीवन को परेशान करने का आरोप लगाया गया है।

भारत के मुख्य न्यायाधीश को पत्र

आदिश अग्रवाल ने पत्र में लिखा कि मैं आपको ध्यान में लाने के लिए पत्र लिखने के लिए मजबूर हूं, किसानों के हितों की रक्षा के लिए भारत सरकार के सर्वोत्तम प्रयासों के बावजूद, किसान उत्तर प्रदेश, हरियाणा और पंजाब से दिल्ली आने की तैयारी कर रहे हैं। इससे पहले 2021 व 2022 में दिल्ली की तीन सीमाएं किसानों के विरोध के कारण कई महीनों तक बंद रहीं थी, जिससे जनता को कठिनाई हुई थी।

यह भी पढ़े: सरकार के साथ किसानों की बैठक बेनतीजा, मंगलवार सुबह 10 बजे से करेंगे दिल्ली कूच सभी दिल्ली के बार्डर किए गए सील  यह रिकॉर्ड की बात है कि दिल्ली आने की कोशिश के दौरान कई लोगों की मृत्यु हो गई, क्योंकि वह इलाज के सही समय पर अस्पताल नहीं पहुंच पाए थे, आज फिर किसानों के विरोध प्रदर्शन के कारण दिल्ली, हरियाणा और उत्तर प्रदेश पुलिस ने सिंघू, गाजीपुर और टिकरी सीमाओं पर सुरक्षा बढ़ा दी है। किसानों के दिल्ली में प्रवेश करने से रोकने के लिए कीलें और सड़क पर बैरिकेड लगा दिए हैं।

सर्वोच्च न्यायालय ले स्वत संज्ञान

इसके अलावा, क्रेन और अर्थमूवर्स लगाए गए हैं। उनके मार्ग को बाधित करने के लिए सड़कों पर कंटेनर रखने के लिए नियोजित किया जा रहा है। यह सही समय है जब माननीय सर्वोच्च न्यायालय को स्वत संज्ञान लेते हुए कार्रवाई करनी चाहिए और यह सुनिश्चित करना चाहिए कि ये किसान कोई उपद्रव न करें और आम जनता को भारी असुविधा न पहुंचाएं। आम नागरिकों को बिना समस्या के जीवन जीने का अधिकार है।

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मूल स्थानों पर विरोध-प्रदर्शन करें

किसान अभी भी विरोध प्रदर्शन पर अड़े हैं, उन्हें अपने मूल स्थानों पर विरोध करना चाहिए। मैं आपसे अनुरोध करता हूं कि उपद्रव पैदा करने और नागरिकों के जीवन को परेशान करने के लिए जबरन दिल्ली में प्रवेश करने की कोशिश करने वाले दोषी किसानों के खिलाफ स्वत: संज्ञान लेते हुए कार्रवाई करें। किसान अपनी मांगों को लेकर विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं जिनमें एमएसपी गारंटी कानून और कर्ज माफी शामिल है।

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