रमजान की छुट्टी पर झारखंड सरकार पर बरसे BJP सांसद निशिकांत दुबे, कहा–इस्लामिक राज्य घोषित कर दो

झारखंड सरकार के रमजान अवकाश फैसले पर BJP सांसद निशिकांत दुबे ने आपत्ति जताई, इसे "इस्लामिक राज्य" जैसा बताकर तुष्टीकरण कहा।

Rohit Agrawal
Published on: 2 March 2025 6:10 PM IST
रमजान की छुट्टी पर झारखंड सरकार पर बरसे BJP सांसद निशिकांत दुबे, कहा–इस्लामिक राज्य घोषित कर दो
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झारखंड सरकार ने रमजान के पवित्र महीने के दौरान मुस्लिम कर्मचारियों को विशेष छुट्टी देने का फैसला किया है। इस फैसले पर BJP सांसद निशिकांत दुबे ने तीखी प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने सोशल मीडिया पर लिखा कि झारखंड को अब इस्लामिक राज्य घोषित करने का समय आ गया है और कांग्रेस का हाथ केवल मुसलमानों के साथ है।

झारखंड सरकार का फैसला

झारखंड की हेमंत सोरेन सरकार ने एक आदेश जारी कर मुस्लिम कर्मचारियों को रमजान के महीने में विशेष छुट्टी देने का निर्णय लिया है। इस आदेश के अनुसार:
1.मुस्लिम कर्मचारियों को प्रतिदिन शाम 4 बजे से छुट्टी की अनुमति होगी।
2.जुम्मे के दिन (शुक्रवार) दोपहर 12 बजे से 2 बजे तक नमाज के लिए विशेष अनुमति दी जाएगी।

निशिकांत दुबे ने मुस्लिम राज्य बनाने का कसा तंज

BJP सांसद निशिकांत दुबे ने इस फैसले पर तीखी प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X (पूर्व में ट्विटर) पर ट्वीट कर कहा, "झारखंड राज्य को इस्लामिक राज्य घोषित करने का समय आ गया है। कांग्रेस का हाथ केवल मुसलमानों के साथ।"उन्होंने अपने ट्वीट के साथ झारखंड सरकार के आदेश की नोटिफिकेशन भी साझा की, जिसमें मुस्लिम कर्मचारियों को रमजान के दौरान विशेष छुट्टी देने का प्रावधान है।

दुबे के बयान पर गरमाई सियासत

निशिकांत दुबे के इस बयान ने राजनीतिक विवाद को जन्म दे दिया है। उनका यह बयान झारखंड सरकार के फैसले को लेकर बीजेपी और कांग्रेस के बीच तनाव बढ़ाने वाला साबित हो सकता है। बीजेपी नेता का यह बयान यह भी इशारा करता है कि उनकी पार्टी सरकार के इस फैसले को मुस्लिम तुष्टीकरण का हिस्सा मानती है।

रमजान की छुट्टी की आवश्यकता

रमजान इस्लाम धर्म का एक पवित्र महीना है, जिसमें मुस्लिम समुदाय के लोग रोजा रखते हैं और इबादत करते हैं। इस दौरान उनकी धार्मिक गतिविधियों को ध्यान में रखते हुए कई राज्य सरकारें विशेष छुट्टियों का प्रावधान करती हैं। यह फैसला समावेशी नीति का हिस्सा माना जाता है, जो सभी धर्मों के लोगों की आवश्यकताओं को ध्यान में रखता है।
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