भगोड़ों की उलटी गिनती शुरू! मोदी सरकार का सख्त ऐलान...हर हाल में होगी वसूली, कोई नहीं बच पाएगा

Nirmala Sitharaman: भारतीय बैंकों से करोड़ों रुपये का लोन लेकर विदेश भागने वालों को राहत नहीं मिलेगी। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने संसद में बड़ा बयान देते हुए कहा कि "ऐसे लोगों पर कड़ी कार्रवाई जारी है, किसी को भी बख्शा नहीं जाएगा!" विपक्ष की ओर से लगाए गए "लोन माफी" के आरोपों को खारिज करते हुए (Nirmala Sitharaman) उन्होंने बताया कि अब तक 749.83 करोड़ रुपये की संपत्ति जब्त की जा चुकी है और भगोड़ों की जब्त संपत्तियों को वैध दावेदारों को सौंपा गया है।

बैंकों की सेहत सुधरी, एनपीए रिकॉर्ड निचले स्तर पर

सीतारमण ने बताया कि 2014 में भारतीय बैंकिंग सेक्टर गहरे संकट में था। लेकिन मोदी सरकार की प्रभावी नीतियों के चलते बैंकों की स्थिति में बड़ा सुधार हुआ है। उन्होंने कहा कि अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों की सकल गैर निष्पादित आस्तियां (NPA) सितंबर 2024 में घटकर 2.5% के ऐतिहासिक निचले स्तर पर पहुंच गई हैं। इतना ही नहीं, सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों ने पिछले वित्त वर्ष में 1.41 लाख करोड़ रुपये का रिकॉर्ड मुनाफा कमाया है, और इस साल इससे भी बेहतर प्रदर्शन की उम्मीद है।

"लोन माफ नहीं किया, बल्कि हर हाल में वसूली होगी!"

विपक्ष के उन आरोपों पर कि सरकार ने बैंक डिफॉल्टरों का लोन माफ कर दिया, वित्त मंत्री ने साफ किया कि "हमने किसी का लोन माफ नहीं किया, बल्कि उन्हें बट्टे खाते (Write-Off) में डालकर उनकी संपत्तियों को जब्त कर रहे हैं।" उन्होंने यह भी बताया कि प्रवर्तन निदेशालय (ED) अब तक 22,280 करोड़ रुपये की संपत्ति जब्त कर चुका है और अदालत के आदेश के बाद इसे बैंकों व वैध दावेदारों को सौंपा गया है।

भगोड़ा घोषित 9 लोग, 749.83 करोड़ की संपत्ति जब्त

निर्मला सीतारमण ने संसद में बताया कि सरकार ने 31 दिसंबर 2024 तक 9 बड़े डिफॉल्टरों को भगोड़ा आर्थिक अपराधी घोषित किया और उनकी 749.83 करोड़ रुपये की संपत्ति जब्त कर ली गई है। उन्होंने कहा कि इस मुहिम में सरकार लगातार ED और अन्य एजेंसियों के साथ मिलकर काम कर रही है।

"कोई बच नहीं पाएगा, सरकार अपना पैसा वसूलकर रहेगी!"

वित्त मंत्री ने संसद में दोहराया कि "कोई भी भगोड़ा बच नहीं सकता, सरकार उसकी संपत्ति जब्त कर वसूली करेगी।" उन्होंने बताया कि 2018 में सार्वजनिक बैंकों का एनपीए 14.58% तक पहुंच गया था, जो अब घटकर दिसंबर 2024 में 2.85% रह गया है।

"कांग्रेस के समय भ्रष्टाचार..मोदी सरकार में पारदर्शिता"

सीतारमण ने विपक्ष पर हमला बोलते हुए कहा कि कांग्रेस शासनकाल में मनरेगा, किसान ऋण माफी योजना और खाद्य सुरक्षा योजना जैसी योजनाओं में भारी भ्रष्टाचार होता था। लेकिन मोदी सरकार ने इन योजनाओं को ईमानदारी और पारदर्शिता के साथ लागू किया, जिससे जनता को सीधा लाभ हुआ। उन्होंने कहा कि "हम जनता के पैसों की रक्षा करेंगे और किसी को भी बैंकों को लूटने नहीं देंगे!" मोदी सरकार के सख्त रुख के चलते भगोड़ों की संपत्तियां जब्त की जा रही हैं और जल्द ही और कड़ी कार्रवाई की जाएगी। वित्त मंत्री का यह बयान साफ संकेत दे रहा है कि "अब कोई भी बैंक घोटालेबाज बच नहीं सकता!"

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