Yamuna River: क्यों जहरीली हो रही यमुना? हाईकोर्ट ने जताई हैरानी, ये है पूरा मामला
Yamuna River: दिल्ली की यमुना नदी में लगातार बढ़ते प्रदूषण को लेकर दिल्ली हाईकोर्ट ने गंभीर चिंता जताई है। हाल ही में हुई सुनवाई में अदालत ने पाया कि राजधानी के 16 इंडस्ट्रियल इलाकों में कॉमन एफ्लुएंट ट्रीटमेंट प्लांट (CETP) की सुविधा नहीं है, जिसके कारण बिना शोधन केऔद्योगिक कचरा सीधे यमुना में बहाया जा रहा है। हाईकोर्ट ने इसे 'गंभीर और निराशाजनक' स्थिति बताते हुए तुरंत प्रभाव से सभी इंडस्ट्रियल इलाकों में ट्रीटमेंट प्लांट लगाने का निर्देश दिया।
16 इंडस्ट्रियल क्षेत्रों में नहीं हैं ट्रीटमेंट यूनिट
दिल्ली हाईकोर्ट ने सुनवाई के दौरान पाया कि राजधानी के 16 प्रमुख औद्योगिक क्षेत्रों में ट्रीटमेंट प्लांट की कोई व्यवस्था नहीं है। इसके कारण इन क्षेत्रों से निकलने वाला अनुपचारित कचरा सीधे यमुना नदी में प्रवाहित हो रहा है। अदालत ने कहा कि जब तक इन इंडस्ट्रियल युनिट्स को ट्रीटमेंट प्लांट से नहीं जोड़ा जाता, तब तक यमुना (Yamuna River) को साफ करना संभव नहीं होगा।
वहीं सुनवाई के दौरान हाईकोर्ट ने 37 घरेलू और रिहायशी इलाकों के सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट (STP) की स्थिति पर भी चर्चा की। अदालत ने पाया कि कई इलाकों में ट्रीटमेंट प्रक्रिया अधूरी है। खासकर 11 ट्रीटमेंट प्लांट में फ्लो मीटर लगाने में हो रही देरी को असंतोषजनक बताते हुए अदालत ने अधिकारियों से जल्द समाधान प्रस्तुत करने को कहा।
CETP लगाना होगा अनिवार्य: हाईकोर्ट का सख़्त आदेश
हाईकोर्ट ने सुप्रीम कोर्ट के उस आदेश का भी हवाला दिया, जिसमें सभी औद्योगिक क्षेत्रों में कॉमन एफ्लुएंट ट्रीटमेंट प्लांट लगाने का निर्देश दिया गया था। अदालत ने दिल्ली स्टेट इंडस्ट्रियल और बुनियादी ढांचा विकास निगम (DSIIDC) द्वारा प्रस्तुत हलफनामे को 'निराशाजनक' बताते हुए इसे तुरंत संशोधित करने का निर्देश दिया।
दिल्ली हाईकोर्ट ने यह भी स्पष्ट किया कि यमुना को बचाने के लिए सिर्फ कागजी कार्रवाई से काम नहीं चलेगा। इस दौरान नरेला और बवाना में संचालित ट्रीटमेंट प्लांट की निगरानी को लेकर भी अदालत ने सवाल उठाए और DSIIDC से पूछा कि क्या दिल्ली के सभी औद्योगिक क्षेत्र उसके अधिकार क्षेत्र में आते हैं।
यमुना की सफाई के लिए BJP सरकार का मास्टर प्लान
दिल्ली में सत्ता में आने के बाद भारतीय जनता पार्टी (BJP) ने यमुना की सफाई को लेकर गंभीर कदम उठाने का वादा किया था। अब सरकार ने केंद्रीय जल शक्ति मंत्रालय के सहयोग से यमुना मास्टर प्लान का प्रारूप तैयार करना शुरू कर दिया है।
इस योजना के तहत:
बता दें कि यमुना की सफाई को PM नरेंद्र मोदी ने भी दिल्ली चुनावों में एक प्रमुख मुद्दा बनाया था और अब उनके निर्देश पर इस दिशा में काम तेज किया जा रहा है। उम्मीद है कि आने वाले समय में यमुना के पुनरुद्धार के लिए प्रभावी कदम उठाए जाएंगे, जिससे दिल्लीवासियों को साफ और स्वच्छ नदी (Yamuna River) मिल सके।
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