वक्फ बिल के खिलाफ आज जंतर-मंतर पर बड़ा प्रदर्शन, संसद सत्र में भी हंगामे के आसार

Waqf Bill Protest: वक्फ संशोधन विधेयक को लेकर विपक्षी दलों समेत मुस्लिम संगठनों का विरोध ज़ोर पकड़ रहा है। आज दिल्ली के जंतर मंतर पर ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के नेतृत्व में एक बड़ा प्रदर्शन हो रहा है। जिसको कांग्रेस, टीएमसी, आरजेडी, सपा, AIMIM, डीएमके, अकाली दल और शिवसेना जैसे दलों का भी साथ मिल रहा है। विपक्ष का आरोप है कि यह बिल मुस्लिम समुदाय की संपत्तियों पर सरकार का नियंत्रण बढ़ाने की कोशिश है, जबकि सरकार इसे संपत्ति प्रबंधन में पारदर्शिता लाने का जरिया बता रही है। इस प्रदर्शन के चलते संसद के चल रहे बजट सत्र में हंगामा होने की आशंका बढ़ गई है। आइए, इस पूरे मामले को विस्तार से समझते हैं।

वक्फ बिल क्या है?

वक्फ संशोधन विधेयक का उद्देश्य वक्फ संपत्तियों के प्रबंधन और नियंत्रण को मजबूत करना है। वक्फ संपत्तियां धार्मिक और चैरिटेबल उद्देश्यों के लिए दान की गई संपत्तियां होती हैं। सरकार का कहना है कि इस बिल से वक्फ संपत्तियों का बेहतर प्रबंधन होगा और उनका दुरुपयोग रोका जा सकेगा। हालांकि, विपक्ष और मुस्लिम संगठनों का मानना है कि यह बिल मुस्लिम समुदाय की संपत्तियों पर सरकार का नियंत्रण बढ़ाने की कोशिश है।

जंतर-मंतर पर आज मुस्लिमों का हल्ला बोल

ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड (AIMPLB) के नेतृत्व में आज जंतर-मंतर पर वक्फ बिल के खिलाफ एक बड़ा प्रदर्शन हुआ। इस प्रदर्शन में कांग्रेस, टीएमसी, आरजेडी, एनसीपी, सपा, AIMIM, डीएमके, अकाली दल, शिवसेना और IUML जैसे कई दल शामिल हुए। AIMPLB ने कहा कि यह बिल मुस्लिम समुदाय की संपत्तियों को हड़पने की साजिश है और इसे किसी भी रूप में स्वीकार नहीं किया जाएगा। प्रदर्शनकारियों ने नारे लगाकर सरकार के खिलाफ मोर्चा (Waqf Bill Protest) खोल दिया।

संसद सत्र में भी हंगामे की आशंका

संसद के बजट सत्र का दूसरा चरण चल रहा है, और वक्फ संशोधन विधेयक को लेकर विपक्षी दल सरकार पर लगातार हमलावर हैं। विपक्ष का आरोप है कि सरकार ने संसदीय समिति की रिपोर्ट में उनके सुझावों को नजरअंदाज किया है। इसके चलते सदन में हंगामा होने की आशंका है। विपक्षी दल इस बिल को रोकने के लिए पूरी ताकत लगा रहे हैं, जबकि सरकार इसे जल्द से जल्द पारित कराना चाहती है।

विपक्ष समेत मुस्लिम संगठनों की आपत्तियां

विपक्ष और मुस्लिम संगठनों का कहना है कि वक्फ संशोधन विधेयक मुस्लिम समुदाय की संपत्तियों पर सरकार का नियंत्रण बढ़ाने की कोशिश है। AIMPLB के प्रवक्ता इलियास ने कहा कि संसदीय समिति ने उनके सुझावों पर विचार नहीं किया और न ही विपक्षी दलों द्वारा प्रस्तावित संशोधनों को शामिल किया। उन्होंने कहा कि यह बिल मुस्लिम समुदाय के हितों के खिलाफ है और इसे खारिज किया जाना चाहिए।

वक्फ बिल पर सरकार का रुख

सरकार का कहना है कि वक्फ संशोधन विधेयक का उद्देश्य वक्फ संपत्तियों का बेहतर प्रबंधन करना और उनके दुरुपयोग को रोकना है। संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने कहा है कि सरकार इस बिल को जल्द से जल्द पारित कराना चाहती है, क्योंकि इससे मुस्लिम समुदाय के कई मुद्दे सुलझेंगे। सरकार का मानना है कि यह बिल मुस्लिम समुदाय के हित में है और इससे संपत्तियों का बेहतर उपयोग होगा।

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