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सेना के लिए जंगी सामान बनाने वाली फैक्ट्रियों में छुट्टियां रद्द…वजह सुनकर आप भी कहेंगे- कुछ तो बड़ा चल रहा है!

भारत-पाक सीमा तनाव के बीच जबलपुर और चंद्रपुर ऑर्डिनेंस फैक्ट्रियों में सभी कर्मचारियों की लंबी छुट्टियां रद्द, सेना के लिए तेज़ हुआ उत्पादन।
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जबलपुर और महाराष्ट्र की ऑर्डिनेंस फैक्ट्रियों में अचानक हड़बड़ी मची हुई है। भारतीय सेना के लिए गोला-बारूद बनाने वाली इन फैक्ट्रियों ने अपने सभी कर्मचारियों और अधिकारियों की लंबी छुट्टियां तत्काल प्रभाव से रद्द कर दी हैं। अब कोई भी कर्मचारी दो दिन से ज्यादा की छुट्टी नहीं ले सकेगा। यह फैसला भारत-पाकिस्तान के बीच बढ़ते तनाव के बीच आया है, जब पाकिस्तान लगातार सीजफायर का उल्लंघन कर रहा है।

जबलपुर फैक्ट्री में 4000 कर्मचारियों पर लागू हुआ आदेश

जबलपुर की आयुध निर्माणी खमरिया (Ordnance Factory Khamaria) में शुक्रवार को जारी आदेश के बाद सभी कर्मचारियों को तुरंत ड्यूटी पर लौटने के निर्देश दिए गए हैं। फैक्ट्री के पीआरओ अविनाश शंकर ने बताया कि "इस वित्तीय वर्ष में हमारा उत्पादन लक्ष्य बहुत बड़ा है और अप्रैल में हम अपना टारगेट पूरा नहीं कर पाए हैं। इसकी भरपाई के लिए मुख्यालय से छुट्टियां रद्द करने का निर्देश मिला है।" यह फैक्ट्री म्यूनिशंस इंडिया लिमिटेड (MIL) की सबसे बड़ी इकाइयों में से एक है जो भारतीय सशस्त्र बलों को गोला-बारूद सप्लाई करती है।

महाराष्ट्र की फैक्ट्री में भी लागू हुआ यही नियम

जबलपुर के बाद अब महाराष्ट्र के चंद्रपुर जिले में स्थित ऑर्डिनेंस फैक्ट्री ने भी ऐसा ही आदेश जारी किया है। यहां के सभी कर्मचारियों को तुरंत ड्यूटी पर लौटने के निर्देश दिए गए हैं। इन फैक्ट्रियों में सेना के लिए जरूरी गोला-बारूद और अन्य सैन्य सामग्री का निर्माण होता है। विशेषज्ञों का मानना है कि यह कदम भारत-पाकिस्तान सीमा पर बढ़ते तनाव को देखते हुए उठाया गया है।

पाकिस्तान की हरकतों ने बढ़ाई चिंता

पिछले 10 दिनों से पाकिस्तान लगातार जम्मू-कश्मीर में नियंत्रण रेखा (LoC) पर सीजफायर का उल्लंघन कर रहा है। भारतीय सेना भी हर बार मुंहतोड़ जवाब दे रही है। इस बीच पाकिस्तान के नेताओं द्वारा यह आरोप लगाया जा रहा है कि भारत उन पर हमला करने की तैयारी कर रहा है। सेना के लिए गोला-बारूद की आपूर्ति बढ़ाने के लिए इन फैक्ट्रियों में छुट्टियां रद्द करने का फैसला इसी पृष्ठभूमि में लिया गया प्रतीत होता है। सैन्य विशेषज्ञों का मानना है कि यह एक सामान्य प्रशासनिक निर्णय से ज्यादा देश की सुरक्षा आवश्यकताओं को ध्यान में रखकर लिया गया महत्वपूर्ण फैसला है।

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