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Land Deal Case: ED ने रॉबर्ट वाड्रा से दूसरे दिन 5 घंटे की पूछताछ, कल फिर होना पड़ेगा हाजिर

Land Deal Case: गुरुग्राम के शिकोपुर लैंड डील मामले में रॉबर्ट वाड्रा से प्रवर्तन निदेशालय (ED) ने आज करीब 5 घंटे तक पूछताछ की।
09:40 PM Apr 16, 2025 IST | Pushpendra Trivedi
Land Deal Case: गुरुग्राम के शिकोपुर लैंड डील मामले में रॉबर्ट वाड्रा से प्रवर्तन निदेशालय (ED) ने आज करीब 5 घंटे तक पूछताछ की।

Land Deal Case: गुरुग्राम के शिकोपुर लैंड डील मामले में रॉबर्ट वाड्रा से प्रवर्तन निदेशालय (ED) ने आज करीब 5 घंटे तक पूछताछ की। इस दौरान उनसे पूछा गया कि शिकोहपुर में करीब साढ़े तीन एकड़ जमीन का लैंड यूज़ कैसे और किस-किस की मिलीभगत से बदला गया। ED ने रॉबर्ट वाड्रा को कल (गुरुवार) को भी पूछताछ के लिए बुलाया है। आज पूछताछ खत्म होने के बाद रॉबर्ट वाड्रा ईडी के दफ्तर से निकल चुके हैं। इस दौरान वाड्रा ने कहा कि इन लोगों (ED) को मुझसे बहुत प्यार है और ये मुझे बुलाते रहेंगे- जय हिंद।

रॉबर्ट वाड्रा से पूछताछ

56 वर्षीय रॉबर्ट वाड्रा बुधवार सुबह करीब 11 बजे ईडी के ऑफिस पहुंचे। जहां उनकी पत्नी और कांग्रेस सांसद प्रियंका गांधी वाड्रा ने उन्हें अंदर भेजने से पहले गले लगाया। रॉबर्ट वाड्रा दोपहर में थोड़े समय के लिए लंच के लिए घर गए और फिर पूछताछ में शामिल हुए। वह शाम 6 बजे के करीब ईडी कार्यालय से बाहर निकले। प्रियंका गांधी दिन भर ईडी कार्यालय में विजिटर्स रूम में रुकी रहीं।

गुरुवार को फिर बुलाया

ईडी ने रॉबर्ट वाड्रा को गुरुवार को फिर से पूछताछ के लिए बुलाया है। सूत्रों के मुताबिक दो दिनों में वाड्रा से लगभग 11 घंटे पूछताछ हुई और उन्हें करीब दर्जनभर सवालों का सामना करना पड़ा। उनके बयान प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट (PMLA) के तहत दर्ज किए जा रहे हैं। पीटीआई के मुताबिक रॉबर्ट वाड्रा ने कहा कि मैं गांधी परिवार का हिस्सा हूं, इसलिए मुझे निशाना बनाया जा रहा है। अगर मैं बीजेपी में होता, तो शायद ये सब नहीं होता। उन्होंने ईडी की कार्रवाई को "राजनीतिक बदले की भावना" करार देते हुए कहा कि देश की जनता अब जांच एजेंसियों पर भरोसा नहीं करती।

यह है मामला

यह मामला गुरुग्राम के मानेसर-शिकोहपुर (वर्तमान सेक्टर-83) क्षेत्र की एक जमीन से जुड़ा हुआ है। इसे रॉबर्ट वाड्रा की कंपनी स्काईलाइट हॉस्पिटैलिटी प्राइवेट लिमिटेड ने फरवरी 2008 में 7.5 करोड़ रुपये में खरीदा था। यह जमीन बाद में सितंबर 2012 में डीएलएफ को 58 करोड़ रुपये में बेची गई। मामला तब विवादों में आया जब IAS अधिकारी अशोक खेमका ने जमीन के म्यूटेशन को रद्द कर दिया और इसे राज्य के समेकन अधिनियम और अन्य प्रक्रियाओं का उल्लंघन बताया। आगे की जांच जारी है।

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