SCO की बैठक में नहीं काम आई चीन और PAK की चालाकी! रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने घोषणा पत्र पर दस्तखत करने से किया इनकार

Defence Minister Rajnath Singh: आतंकवाद को लेकर भारत ने पूरी दुनिया को अपना रुख स्पष्ट कर दिया है। आज का भारत किसी के सामने झुकता नहीं है, बल्कि आंख में आंख मिलाकर जवाब देता है। इसकी बानगी शंघाई सहयोग संगठन की बैठक (Shanghai Cooperation Organisation, SCO) में देखने को मिली। जब, भारत के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के हाथ में कलम थी, सामने पन्ना पड़ा था, जिसपर शंघाई सहयोग संगठन की बैठक के बारे तैयार किया गया संयुक्त बयान लिखा हुआ था। रक्षा मंत्री दस्तखत करने से पहले उस बयान को पढ़ा और कलम नीचे राउंड टेबल पर रख दी। राजनाथ सिंह ने SCO की बैठक में एक संयुक्त बयान पर दस्तखत करने से इनकार कर दिया है।

राजनाथ ने SCO के दस्तावेज पर साइन करने से किया इनकार

SCO बैठक में भारत के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने पाकिस्तान, चीन समेत पूरी दुनिया को एक बार फिर आतंकवाद पर सख्त संदेश दिया है। उन्होंने शंघाई सहयोग संगठन की बैठक में उस संयुक्त बयान पर हस्ताक्षर (SCO Joint Statement Document) करने से इनकार कर दिया, क्योंकि इस दस्तावेज में पहलगाम आतंकवादी हमले का जिक्र नहीं किया गया था, जिसमें 26 निर्दोष लोगों की निर्मम तरीके से हत्या की गई थी।

क्या कहना है रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह का?

इस संबंध में भारत के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह (Defence Minister Rajnath Singh) का साफ कहना है कि SCO का संयुक्त बयान आतंकवाद के खिलाफ भारत के मजबूत स्टैंड को नहीं दिखाता है। ऐसा लगता है कि पहलगाम को इस बयान से बाहर करना पाकिस्तान के इशारे पर किया गया है, क्योंकि उसका सदाबहार सहयोगी चीन अभी संगठन का अध्यक्ष है। हैरानी की बात यह है कि इस दस्तावेज में पहलगाम हमले का कोई जिक्र तक नहीं किया गया है, वहीं दूसरी ओर इस डॉक्यूमेंट में बलूचिस्तान का उल्लेख किया गया है। सबसे बड़ी बात यह है कि बिना नाम लिए भारत पर वहां अशांति पैदा करने का आरोप लगाया गया है।

कुछ देश आतंकियों को देते हैं पनाह: रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह

चीन में आयोजित SCO रक्षा मंत्रियों की बैठक में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा, "कुछ देश सीमा पार आतंकवाद को नीति के साधन के रूप में इस्तेमाल करते हैं और आतंकवादियों को पनाह देते हैं। ऐसे दोहरे मानदंडों (SCO Defence Ministers meeting) के लिए कोई जगह नहीं होनी चाहिए। एससीओ को ऐसे देशों की आलोचना करने में संकोच नहीं करना चाहिए।"

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