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Ban on Bangladeshi Import: भारत ने क्यों लगाया बांग्लादेशी इंपोर्ट पर बैन? ये है असली वजह

Ban on Bangladeshi Import: भारत ने बांग्लादेश से कुछ इंपोर्ट्स पर तगड़ा बैन लगा दिया है. खबर है कि भारत ने दोनों देशों के बीच ट्रेड में बराबरी लाने के लिए ये कदम उठाया है.
10:01 PM May 18, 2025 IST | Pushpendra Trivedi
Ban on Bangladeshi Import: भारत ने बांग्लादेश से कुछ इंपोर्ट्स पर तगड़ा बैन लगा दिया है. खबर है कि भारत ने दोनों देशों के बीच ट्रेड में बराबरी लाने के लिए ये कदम उठाया है.

Ban on Bangladeshi Import: भारत ने बांग्लादेश से कुछ इंपोर्ट्स पर तगड़ा बैन लगा दिया है. खबर है कि भारत ने दोनों देशों के बीच ट्रेड में बराबरी लाने के लिए ये कदम उठाया है. साथ ही, भारत चाहता है कि बांग्लादेश के साथ ट्रेड आपसी सहमति पर हो. भारत ने बांग्लादेश के साथ ट्रेड को बैलेंस करने के लिए बड़ा फैसला लिया है. सरकारी सूत्रों के मुताबिक, भारत चाहता है कि बांग्लादेश के साथ व्यापार आपसी शर्तों पर हो. हाल ही में बांग्लादेश ने भारतीय धागे, चावल और दूसरे सामानों पर बैन लगाया और भारतीय सामानों की जांच भी बढ़ा दी. जवाब में भारत ने 17 मई को बांग्लादेश से 770 मिलियन डॉलर के इंपोर्ट्स पर बैन लगा दिया, जो टोटल द्विपक्षीय आयात का करीब 42% है.

इन सामानों पर लगा है बैन

इस बैन में रेडीमेड गारमेंट्स, प्रोसेस्ड फूड और प्लास्टिक आइटम्स जैसे बड़े सामान शामिल हैं. अब ये सामान सिर्फ चुनिंदा सी-पोर्ट्स से आ सकते हैं, और लैंड रूट्स से पूरी तरह बैन हैं. खास तौर पर, 618 मिलियन डॉलर वैल्यू के सिले-सिलाए कपड़ों को अब सिर्फ दो भारतीय पोर्ट्स से होकर आना होगा, वो भी सख्त रूल्स के साथ. इससे बांग्लादेश का भारत के लिए सबसे बड़ा एक्सपोर्ट चैनल बुरी तरह प्रभावित होगा.

बांग्लादेश पर लगी लगाम

सूत्रों का कहना है कि पहले भारत बांग्लादेश के सभी सामानों को बिना किसी रोक-टोक के इंपोर्ट करता था. लेकिन बांग्लादेश ने नॉर्थ-ईस्ट में ट्रांजिट और मार्केट एक्सेस को लिमिट कर दिया. बांग्लादेश से रेडीमेड कपड़ों पर बैन लगाना, उनके द्वारा भारतीय धागे और चावल पर बैन और भारतीय सामानों की सख्त जांच का जवाब है. दूसरे सूत्र ने बताया कि बांग्लादेश को समझना होगा कि वो ट्रेड की शर्तें सिर्फ अपने फायदे के लिए नहीं चुन सकता. न ही ये मान सकता है कि नॉर्थ-ईस्ट में उसके बिना ट्रेड नहीं हो सकता. भारत का ये कदम दोनों देशों के बीच बराबर मार्केट एक्सेस को बहाल करेगा.

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