H-1B वीज़ा : क्या अमेरिका में पढ़ रहे भारतीय छात्रों को नौकरी के लिए ₹ 88 लाख रुपये देने होंगे?

H-1B वीज़ा : अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप (Donald Trump) ने 20 सितंबर को H-1B वीज़ा नियमों में एक बड़ा बदलाव किया। इस बदलाव के बाद, H-1B वीज़ा धारकों (H1B वीज़ा शुल्क 2025) को अब 1,00,000 डॉलर (लगभग ₹88 लाख) का शुल्क देना होगा। पहले, H-1B वीज़ा के लिए एक साल के लिए कुल 1,500 डॉलर या लगभग ₹1.32 लाख का भुगतान किया जा सकता था। हालाँकि, 21 सितंबर से यह नियम बदल गया है। हालाँकि यह शुल्क केवल कंपनियों पर लगाया जाएगा, लेकिन इससे भारतीय छात्रों के लिए अमेरिका में नौकरी पाना और मुश्किल (H-1B visa rules for Indians) हो सकता है।

अमेरिका ने H-1B वीज़ा शुल्क में एक बड़ा बदलाव किया है।

अब, शुल्क ₹88 लाख होगा, हालाँकि यह एकमुश्त भुगतान होगा। इतनी बड़ी राशि एक साथ चुकाना आसान नहीं होगा। इस बदलाव के बाद, कई लोग सोच रहे हैं कि क्या अमेरिका (America) में पढ़ रहे छात्रों को भी नई नौकरी के लिए इतनी बड़ी राशि चुकानी होगी। आइए इसे विस्तार से समझते हैं।

कंपनी H-1B visa शुल्क का भुगतान करती है

सबसे पहले, यह समझें कि अमेरिकी सरकार को H-1B वीज़ा ( H-1B visa) शुल्क का भुगतान कौन करता है। अमेरिकी कानून के अनुसार, प्रायोजक कंपनी को H-1B वीज़ा से संबंधित सभी शुल्कों का भुगतान करना होता है। कंपनी इन शुल्कों के लिए कर्मचारी से शुल्क नहीं ले सकती। केवल प्रीमियम प्रोसेसिंग (Premium Processing) जैसे मामलों में ही कर्मचारी को कुछ शुल्क देना होता है। कंपनी को वीज़ा से जुड़ी लागतें वहन करनी होती हैं ताकि विदेशी कर्मचारी को अमेरिका में काम करने का वित्तीय बोझ न उठाना पड़े।

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ट्रम्प ने 20 सितंबर को H-1B वीज़ा नियमों में महत्वपूर्ण बदलाव किए

अब सवाल यह उठता है कि ₹88 लाख के नए H-1B वीज़ा शुल्क के साथ, क्या कंपनियाँ अभी भी पूरा खर्च वहन करेंगी? इसका उत्तर है हाँ। कंपनियों को पूरा शुल्क देना होगा। कर्मचारी से यह शुल्क नहीं लिया जा सकता। ट्रम्प प्रशासन ने स्पष्ट किया है कि नया शुल्क केवल नए H-1B वीज़ा पर लागू होगा। इसका मतलब है कि अगर कोई कंपनी H-1B वीज़ा वाले कर्मचारी को नियुक्त करना चाहती है, तो उसे ₹88 लाख अतिरिक्त खर्च करने होंगे।

बिना H-1B वीज़ा के 3 साल तक काम कर सकते हैं

अब, आइए इस सवाल पर गौर करें... क्या भारतीय छात्रों को भी तुरंत नौकरी के लिए इतनी बड़ी रकम चुकानी होगी? दरअसल, भारत से जो छात्र अमेरिका पढ़ने आते हैं, वे अक्सर अपनी पढ़ाई पूरी करने के बाद वहाँ रोज़गार पाने की उम्मीद से ऐसा करते हैं। अमेरिका में पढ़ने वाले भारतीय छात्रों (Indian students studying in America) का एक बड़ा हिस्सा STEM क्षेत्रों जैसे प्रौद्योगिकी, इंजीनियरिंग, विज्ञान और गणित में है। यही कारण है कि अमेरिका में भारतीय छात्रों की संख्या हर साल लाखों में है।

अमेरिकी सरकार द्वारा H-1B Visa शुल्क बढ़ाने का निर्णय इन छात्रों के लिए चिंता का विषय हो सकता है। हालाँकि, STEM OPT (वैकल्पिक व्यावहारिक प्रशिक्षण) के तहत अपनी पढ़ाई पूरी करने के बाद छात्र अमेरिका में 3 साल तक काम कर सकते हैं। उन्हें H-1B वीज़ा की आवश्यकता नहीं है। लेकिन नए नियम के साथ, अमेरिकी कंपनियों के लिए H-1B वीज़ा पर भारतीय छात्रों को नियुक्त करना अधिक महंगा हो सकता है। इसका मतलब है कि भारतीय छात्रों को या तो तीन साल बाद देश लौटना होगा या वैकल्पिक विकल्प तलाशने होंगे।

क्या भारतीय छात्रों के लिए नौकरी के अवसर बंद हो जाएँगे?

इकोनॉमिक टाइम्स की एक रिपोर्ट के अनुसार, अमेरिकी कंपनियाँ अक्सर नए स्नातकों को प्रवेश स्तर की नौकरियाँ प्रदान करती हैं। नए नियम के तहत, यदि प्रत्येक H-1B वीज़ा के लिए इतना अधिक शुल्क आवश्यक है, तो कंपनियाँ स्थानीय या अमेरिकी स्नातकों को प्राथमिकता दे सकती हैं। इसका सीधा असर भारतीय छात्रों की नौकरी की संभावनाओं पर पड़ेगा।

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