शेख हसीना के पीछे हाथ धोकर पीछे पड़े यूनुस, अब रेड कॉर्नर नोटिस जारी करने की इंटरपोल से की अपील

बांग्लादेश पुलिस के राष्ट्रीय केंद्रीय ब्यूरो (एनसीबी) ने इंटरपोल से अपदस्थ प्रधानमंत्री शेख हसीना समेत 12 लोगों के खिलाफ रेड कॉर्नर नोटिस जारी करने की मांग की है। यह कार्रवाई बांग्लादेश में पिछले साल छात्रों के नेतृत्व में हुए बड़े प्रदर्शनों के बाद की जा रही है, जिसके बाद अवामी लीग की सरकार गिर गई थी। शेख हसीना (77) उस समय भारत चली गईं थीं और तभी से वह वहीं रह रही हैं। बांग्लादेश मीडिया के अनुसार, एनसीबी अदालतों, सरकारी अभियोजकों या जांच एजेंसियों के अनुरोध पर इस तरह की अपील करता है। पुलिस मुख्यालय के एक अधिकारी सागोर ने इसकी पुष्टि की और बताया कि यह आवेदन उन आरोपों के आधार पर किया गया है, जो जांच या चल रही कार्रवाई के दौरान सामने आए हैं।

इंटरपोल क्या करता है काम?

इंटरपोल का रेड कॉर्नर नोटिस एक प्रकार की सूचना होती है, जो किसी व्यक्ति को ढूंढने, अस्थायी रूप से गिरफ्तार करने या प्रत्यर्पण के लिए जारी की जाती है। जब कोई व्यक्ति विदेश में रहता है और वह भगोड़ा हो, तो इंटरपोल उसकी तलाश करता है। जैसे ही उस व्यक्ति की पहचान होती है, इंटरपोल उस से जुड़ी जानकारी संबंधित अधिकारियों के साथ साझा करता है, ताकि उसे उसके देश वापस लाया जा सके।

ICT ने जारी किया वारंट

8 अगस्त को मोहम्मद यूनुस ने बांग्लादेश के अंतरिम सरकार के मुख्य सलाहकार का पद संभाला। कुछ हफ्तों बाद, बांग्लादेश के अंतरराष्ट्रीय अपराध न्यायाधिकरण (ICT) ने शेख हसीना और कई पूर्व कैबिनेट मंत्रियों, सलाहकारों, सैन्य और नागरिक अधिकारियों के खिलाफ वारंट जारी किए। इन पर ‘मानवता के खिलाफ अपराध और नरसंहार’ का आरोप है।

हसीना को भारत से वापस लाने में लगे यूनुस 

पिछले साल नवंबर में, आईसीटी के मुख्य अभियोजक कार्यालय ने पुलिस मुख्यालय से औपचारिक रूप से यह अनुरोध किया था कि वह शेख हसीना और भगोड़ों के रूप में पहचाने गए अन्य व्यक्तियों की गिरफ्तारी में इंटरपोल से मदद ले। 21 जनवरी को बांग्लादेश की अंतरिम सरकार ने यह बयान दिया कि वह अपदस्थ प्रधानमंत्री शेख हसीना को भारत से वापस लाने के लिए अपने प्रयासों को जारी रखेगी, और अगर जरूरत पड़ी तो अंतर्राष्ट्रीय हस्तक्षेप की भी मांग करेगी।

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