SIR पर मचा घमासान, इंडिया ब्लॉक के सांसद चुनाव आयोग के कार्यालय तक निकालेंगे पैदल मार्च

पिछले कुछ दिनों से विपक्ष ने मतदाता सूची के विशेष गहन पुनीरक्षण को मुद्दा बनाकर चुनाव आयोग और सरकार को घेरा हैं।

Surya Soni
Published on: 11 Aug 2025 9:56 AM IST
SIR पर मचा घमासान, इंडिया ब्लॉक के सांसद चुनाव आयोग के कार्यालय तक निकालेंगे पैदल मार्च
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India Alliance Rally: हाल ही में कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए चुनाव आयोग पर महाराष्ट्र इलेक्शन में धांधली का आरोप लगाया था। राहुल गांधी ने वोटर लिस्ट में भी गड़बड़ी की बात कही थी। हालांकि उसके बाद चुनाव आयोग ने राहुल गांधी को इसके सबूत पेश करने को कहा था। आयोग ने कहा था कि अगर आरोप गलत साबित हुए तो उन्हें माफी मांगनी होगी। अब राहुल गांधी की अगुवाई में इंडिया गठबंधन के सांसद दिल्ली में सोमवार (11 अगस्त) को विशेष गहन पुनरीक्षण (SIR) को लेकर विरोध प्रदर्शन करेंगे।

ये बड़े नेता होंगे इसमें शामिल

राहुल गांधी ने चुनाव आयोग पर वोटों में धांधली का आरोप लगाया था। इसके बाद चुनाव आयोग ने इसको निराधार बताया। राहुल गांधी के आरोप लगाने के बाद अब बिहार में मतदाता सूची में गड़बड़ी और चुनावों में 'कथित धांधली' के खिलाफ लोकसभा और राज्यसभा के 300 सांसद संसद भवन से चुनाव आयोग के दफ्तर तक पैदल मार्च करेंगे। इनमें कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे, समाजवादी पार्टी चीफ अखिलेश यादव, टीएमसी सांसद अभिषेक बनर्जी समेत कई सांसद शामिल होंगे।

चुनाव आयोग से 12 बजे होगी मुलाकात

पिछले कुछ दिनों से विपक्ष ने मतदाता सूची के विशेष गहन पुनीरक्षण को मुद्दा बनाकर चुनाव आयोग और सरकार को घेरा हैं। विपक्ष ने मुख्य निर्वाचन आयुक्त और दोनों निर्वाचन आयुक्तों से मिलने के लिए समय मांगा था। कांग्रेस नेता जयराम रमेश ने तीनों चुनाव आयुक्तों से मिलने का समय मांगा था। फिलहाल मिली जानकारी के मुताबिक चुनाव आयोग ने मिलने के लिए सोमवार, 12 बजे मुलाकात का समय दिया है।

EC डिजिटल मतदाता सूची सार्वजनिक करें: राहुल गांधी

राहुल गांधी ने चुनाव में धांधली के दावों को लेकर सोशल मीडिया पर पोस्ट करते हुए लिखा कि ''वोट चोरी ‘एक व्यक्ति, एक वोट’ के बुनियादी लोकतांत्रिक सिद्धांत पर हमला है। स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनावों के लिए साफ़-सुथरी मतदाता सूची अनिवार्य है। चुनाव आयोग से हमारी मांग साफ़ है - पारदर्शिता दिखाएं और डिजिटल मतदाता सूची सार्वजनिक करें, ताकि जनता और राजनीतिक दल उसका खुद ऑडिट कर सकें।
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