बांग्लादेशी घुसपैठियों के लिए मुंबई में बनेगा डिटेंशन कैंप, सीएम फडणवीस का ऐलान

बांग्लादेश में हिंदुओं पर जारी हमलों का आक्रोश भारत में भी दिख रहा है। इतना ही नहीं भारत में आए बांग्लादेशी घुसपैठियों को लेकर भी सभी राज्य सरकार सतर्क हो चुकी है। महाराष्ट्र के सीएम देवेंद्र फडणवीस ने भी इसको लेकर विधानसभा में जानकारी दी है। देवेंद्र फडणवीस ने कहा कि मुंबई में बांग्लादेशी घुसपैठियों के लिए डिटेंशन कैंप बनेगा।

मुंबई में बनेगा डिटेंशन कैंप

सीएम देवेंद्र फडणवीस ने शुक्रवार को विधानसभा में कहा कि मुंबई में डिटेंशन कैंप के लिए बीएमसी से जमीन मांगी जाएगी। सीएम ने यह भी कहा कि हाल के दिनों में हमने देखा है कि नशीली दवाओं के मामले, अवैध प्रवेश के मामले, अवैध बांग्लादेशी ये सभी विदेशी नागरिक होते हैं। लेकिन उन्हें सीधे हमारी जेलों में नहीं रखा जा सकता है, इसीलिए उन्हें डिटेंशन कैंप में रखेंगे। उन्होंने कहा कि इसलिए बीएमसी ने हमें डिटेंशन कैंप बनाने के लिए जमीन दी है, लेकिन वह जमीन डिटेंशन कैंप के मानकों के अनुरूप नहीं है। इसलिए हमने बीएमसी से दूसरी जमीन मांगी है।

विधानसभा में पारित हुआ बिल

बता दें कि महाराष्ट्र विधानसभा में शुक्रवार को राज्य के जेल सिस्टम में सुधार के लिए एक बिल पारित किया गया है। ये बिल महाराष्ट्र कारागार और सुधार सेवा अधिनियम 2024 केंद्र द्वारा राज्यों को भेजे गए मॉडल कारागार विधेयक 2023 पर आधारित है। सीएम देवेंद्र ने कहा कि मुंबई में एक हाई सिक्योरिटी वाली जेल और हिरासत केंद्र बनाया जाएगा, जबकि पुणे में बनाई जा रही नई जेल दो मंजिला होगी। उन्होंने बताया है कि मुंबई में नयी जेल के लिए भूमि का चयन कर लिया गया है।

जेल सुधार विधेयक?

सीएम फडणवीस ने बताया कि विधेयक में विशेष जेल, महिलाओं के लिए खुली जेल, अस्थायी जेल और खुली कॉलोनी जैसी जेलों की श्रेणियों का प्रावधान है। वहीं खुली जेलें और खुली कॉलोनी पूर्व जेल कैदियों को उनकी रिहाई के बाद पुनर्वास में मदद करेंगी। इसके अलावा जेल कर्मचारियों के लिए वेलफेयर फंड और कैदियों के कल्याण के लिए एक अन्य फंड भी इस कानून की एक अहम विशेषता है।

जेल में नहीं होगी फाइव स्टार सुविधा

सीएम फडणवीस ने आश्वासन दिया कि जेल में कोई फाइव स्टार सुविधा नहीं होगी। उन्होंने कहा कि सुधारों का उद्देश्य जेल के कैदियों के मानवाधिकारों की रक्षा करना है। वहीं शिवसेना (यूबीटी) के आदित्य ठाकरे ने कहा कि कैदियों के डिजिटल फुटप्रिंट बनाने के लिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (एआई) का इस्तेमाल किया जाना चाहिए।