क्या प्रवेश वर्मा बनने जा रहे हैं दिल्ली के मुख्यमंत्री? मिले ये बड़े संकेत

दिल्ली विधानसभा चुनाव के परिणाम चौंकाने वाले हैं। आप के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल और उनके करीबी मनीष सिसोदिया को हार का सामना करना पड़ा है। यहां अब बीजेपी सरकार बनाने जा रही है। इस बीच यह सवाल भी उठ रहा है कि आख़िर दिल्ली का बादशाह कौन बनने जा रहा है? वहीं पूर्व सीएम केजरीवाल को बीजेपी के उम्मीदवार प्रवेश वर्मा ने ऐतिहासिक रूप से पटखनी दे दी है। अब ऐसे में माना जा रहा है कि प्रवेश वर्मा सीएम पद के प्रमुख दावेदार हो सकते हैं। हालांकि अब तक वो इससे इनकार करते रहे हैं।

प्रवेश वर्मा ने अमित शाह से की मुलाकात

शनिवार को चुनाव जीतने के बाद प्रवेश वर्मा केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह से मिलने पहुंचे। माना जा रहा है कि यहां सीएम चेहरे पर चर्चा हुई। अरविंद केजरीवाल ने चुनाव प्रचार के दौरान वर्मा पर पैसे बांटने के आरोप लगाए थे और कहा था कि क्या बीजेपी के सीएम फेस प्रवेश वर्मा होंगे?

जीत के बाद प्रवेश वर्मा का ट्वीट

आज अरविंद केजरीवाल के खिलाफ जीत के बाद प्रवेश वर्मा ने एक्स पर लिखा जय श्री राम. साथ ही उन्होंने कहा, ''ये जो सरकार बन रही है ये प्रधानमंत्री के विजन को लेकर दिल्ली में आएगी, मैं दिल्ली की जनता का धन्यवाद करता हूं, ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जीत है, दिल्ली की जनता की जीत है।

जय श्री राम 🙏

— Parvesh Sahib Singh (@p_sahibsingh) February 8, 2025

नई दिल्ली सीट का किस्सा

दिलचस्प है कि पिछले कुछ चुनावों से जो नेता नई दिल्ली सीट जीता है, वही सीएम बना है। अरविंद केजरीवाल ने 2013, 2015 और 2020 में इस सीट से ही जीत दर्ज की और सीएम बने। उन्होंने 2013 में शीला दीक्षित को हराया था। शीला दीक्षित भी इस सीट से एक बार चुनी गईं थीं। इससे पहले वो दो बार गोल मार्केट सीट से चुनी गईं। तब वो सीएम बनीं। गोल मार्केट सीट 2008 में परिसीमन के बाद बदल गया और इसका नाम नई दिल्ली कर दिया गया।

कौन हैं परवेश वर्मा?

परवेश वर्मा दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री साहिब सिंह वर्मा के बेटे हैं, उन्होंने 2013 विधानसभा चुनाव में दिल्ली विधानसभा के स्पीकर योगेंद्र शास्त्री को हराया। मई 2014 में 16वीं लोक सभा के लिए निर्वाचित हुए और राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली की विधान सभा के सदस्य बने। एक सितम्बर 2014 से शहरी विकास संबंधी स्थारयी समिति के सदस्य। हैं। एक सितम्बर 2014 से संसद सदस्यों के वेतन तथा भत्तों संबंधी संयुक्त समिति, परामर्शदात्री समिति शहरी विकास, आवास और शहरी गरीबी उपशमन मंत्रालय के सदस्य भी रहे हैं।

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