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Haldwani Violence: हल्द्वानी हिंसा पर जानें क्या बोले बड़े राजनेता, इसे कांग्रेस ने ठहराया जिम्मेदार !

Haldwani Violence: अवैध मस्जिद और मदरसा ध्वस्त होने के बाद हल्द्वानी में बवाल (Haldwani Violence) हो गया। नगर निगम की टीम, प्रशासन, पुलिस और पत्रकारों पर उपद्रवियों ने पत्थरबाजी कर दी। वहां देखते ही देखते आगजनी शुरू हो गई। इसमें...
06:21 PM Feb 09, 2024 IST | Prashant Dixit
Haldwani Violence

Haldwani Violence: अवैध मस्जिद और मदरसा ध्वस्त होने के बाद हल्द्वानी में बवाल (Haldwani Violence) हो गया। नगर निगम की टीम, प्रशासन, पुलिस और पत्रकारों पर उपद्रवियों ने पत्थरबाजी कर दी। वहां देखते ही देखते आगजनी शुरू हो गई। इसमें 300 से अधिक पुलिसकर्मी और अन्य कर्मी घायल हो गए। इस मामले में स्थानीय विधायक सुमित हृदयेश ने लोगों से शांति बनाए रखने की अपील की है। तो कई अन्य नेताओं ने घटना पर प्रतिकिया दी है।

विधायक सुमित हृदयेश का बयान

हल्द्वानी से कांग्रेस विधायक सुमित हृदयेश ने एक बयान जारी कर कहा कि आजादी से लेकर आज तक हल्द्वानी (Haldwani Violence) में कभी भी इस प्रकार की घटना नहीं हुई है। यहां हमेशा अमन, चैन और एकता का माहौल रहा है। सुप्रीम कोर्ट ने प्रकरण की सुनवाई की तारीख 14 फरवरी दी थी। फिर शासन-प्रशासन ने जल्दबाजी कर कृत्य को अंजाम दिया। मेरी मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी से फोन पर वार्ता हुई है। उन्हें पूरे प्रकरण से अवगत कराया गया है।

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सीएम हरीश रावत ने चिंता व्यक्त की

सुमित हृदयेश ने आगे कहा कि प्रशासनिक अधिकारी, पुलिसकर्मी और स्थानीय नागरिक कृत्य में घायल और हताहत हुए हैं, मेरी संवेदना उनके परिवारजनों के साथ है। मेरी सभी शहरवासियों से अपील है कि किसी प्रकार की अफवाहों पर गौर न करें, शांति व्यवस्था बनाने में अपना योगदान दें। हल्द्वानी (Haldwani Violence) में आगजनी और हिंसा की घटना पर पूर्व सीएम हरीश रावत ने चिंता व्यक्त की है। हरीश रावत ने कहा कि हल्द्वानी हमेशा से प्रेम, भाईचारे और सौहार्द का प्रतीक रहा है।

केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह का बयान

वहां पर ऐसी घटना का होना दुर्भाग्यपूर्ण है। ऐसे में अगर शांत हल्द्वानी (Haldwani Violence) उबाल मार रहा है तो गहन चिंता का विषय है। हम सभी लोगों से शांति और सौहार्द बनाए रखने की अपील करते है। इस मामले पर केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने कहा कि किसी को भी अपने हाथ में कानून लेना का अधिकार नहीं है। चाहे धार्मिक स्थिति हो या कोई और कारण हो। उत्तराखंड में अगर कोई कानून हाथ में लेगा तो धामी सरकार ने निपटने की तैयारी कर ली है।

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