कर्नाटक में सियासी उठापटक के बीच मल्लिकार्जुन खरगे का बड़ा बयान, मुख्यमंत्री की कुर्सी को लेकर कही ये बात

Mallikarjun Kharge on Karnataka CM: कर्नाटक में मुख्यमंत्री सिद्धारमैया के बदलने की अटकलों पर राजनीति तेज हो गई है। इसी बीच इस मुद्दे पर कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे ने बड़ा बयान दिया है। खरगे ने कहा है कि इस मुद्दे पर अंतिम फैसला पार्टी हाईकमान को करना है, इसलिए कोई भी व्यक्ति इस मुद्दे को लेकर बेवजह विवाद या भ्रम ना फैलाए। इसके साथ ही कांग्रेस अध्यक्ष मे बीजेपी पर भी जमकर निशाना साधा है।

कर्नाटक में CM बदलने को लेकर ये क्या बोल गए खरगे? बता दें कि, पिछले कुछ दिनों से अटकलें तेज हैं कि अक्टूबर 2025 में कर्नाटक के मुख्यमंत्री सिद्धारमैया की जगह किसी और को जिम्मेदारी सौंपी जा सकती है, लेकिन कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे (Mallikarjun Kharge on Karnataka CM) ने इस मुद्दे पर अब बड़ा बयान दिया है। खरगे ने कहा, "यह पूरी तरह हाईकमान के हाथ में है। यहां कोई यह नहीं कह सकता कि हाईकमान क्या सोच रहा है। उन्हें ही निर्णय लेने का अधिकार है, लेकिन किसी को भी अनावश्यक रूप से समस्या नहीं खड़ी करनी चाहिए।"

RSS महासचिव दत्तात्रेय होसबाले के बयान पर खरगे की प्रतिक्रिया वहीं, इसके साथ ही RSS के महासचिव दत्तात्रेय होसबाले के बयान पर प्रतिक्रिया देते हुए मल्लिकार्जुन खरगे ने कहा है, "होसबाले मनुस्मृति की सोच रखने वाले व्यक्ति हैं। वो नहीं चाहते कि गरीब, दलित या पिछड़े वर्ग के लोग आगे बढ़ें। उन्हें समाजवाद, धर्मनिरपेक्षता, समानता और स्वतंत्रता जैसे सिद्धांत पसंद नहीं हैं। अगर संघ को वाकई हिंदुत्व की इतनी चिंता है तो अब तक छुआछूत खत्म क्यों नहीं किया गया? जो संगठन खुद को हिंदू धर्म का रक्षक बताता है उसे पहले छुआछूत मिटानी चाहिए थी। अगर वो संविधान की किसी भी बात को बदलने की कोशिश करेंगे तो हम पूरी ताकत से उसका पुरजोर विरोध करेंगे।"

RSS  महासचिव दत्तात्रेय होसबाले ने क्या कहा था? दरअसल,  26 जून को दिल्ली में डॉ. अंबेडकर इंटरनेशनल सेंटर में आयोजित कार्यक्रम और 27 जून को हैदराबाद में 'आपातकाल के 50 साल' कार्यक्रम में RSS  महासचिव दत्तात्रेय होसबाले (RSS General Secretary Dattatreya Hosabale) ने कहा था, "मूल संविधान में सोशलिस्ट और सेक्युलर शब्द नहीं थे। इमरजेंसी के समय इन्हें जोड़ दिया गया था। तो क्या ये शब्द संविधान में रहना चाहिए। इस पर विचार होना चाहिए। "