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ED ने झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को आठवीं बार भेजा समन, अब तक न आने की वजह पूछी, मांगा स्‍पष्‍ट जवाब

ED Action: प्रवर्तन निदेशालय (ED) ने कथित भूमि घोटाले से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में फिर झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को तलब किया है। ईडी ने सीएम हेमंत सोरेन को पत्र भेजकर हाजिर होने के लिए एक बार फिर...
11:40 PM Jan 13, 2024 IST | Prashant Dixit
ED Action: प्रवर्तन निदेशालय (ED) ने कथित भूमि घोटाले से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में फिर झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को तलब किया है। ईडी ने सीएम हेमंत सोरेन को पत्र भेजकर हाजिर होने के लिए एक बार फिर...
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Jharkhand Political Crisis

ED Action: प्रवर्तन निदेशालय (ED) ने कथित भूमि घोटाले से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में फिर झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को तलब किया है। ईडी ने सीएम हेमंत सोरेन को पत्र भेजकर हाजिर होने के लिए एक बार फिर नई डेड लाइन दी है। जिस पत्र में एजेंसी ने सीएम से पूछा कि वह समन के बावजूद क्यों हाजिर नहीं हो रहे हैं।

हेमंत सोरेन को ईडी का सातवां समन

ईडी ने पत्र जारी कर कहा कि सीएम हेमंत सोरेन 16 से 20 जनवरी के बीच ईडी एजेंसी के दफ्तर पहुंच करके अपना बयान दर्ज कराएं। यह ईडी (ED) की ओर से झारखंड के सीएम हेमंत सोरेन को आठवीं बार भूमि घोटाले से जुड़े मामले में बयान दर्ज कराने के लिए बुलाया गया है। इससे पहले हेमंत सोरेन ईडी की ओर से सातवीं बार समन जारी करने के बावजूद बयाज दर्ज कराने नहीं पहुंचे थे। ईडी की ओर से जारी उस सातवें समन की आखिरी तारीख 31 दिसंबर थी।

यह भी पढ़े: सीएम अरविंद केजरीवाल को ईडी का चौथा समन, पूछताछ के लिए 18 जनवरी को बुलाया

सीएम हेमंत ईडी के समक्ष नहीं हुए पेश

झारखंड के सीएम हेमंत सोरेन अब तक कभी ईडी के समक्ष पेश नहीं हुए हैं। उन्हें एजेंसी की ओर से पहला समन 14 अगस्त 2023 को भेजा गया था। सोरेन ने पहले सुप्रीम कोर्ट में फिर झारखंड हाई कोर्ट में याचिका दायर कर ईडी (ED) की कार्रवाई पर रोक लगाने की मांग की थी। हालांकि दोनों ही अदालतों ने सोरेन की याचिका को खारिज कर दिया है। हेमंत सोरेन ने हर बार ईडी के समन को अनुचित करार दिया है।

भूमि घोटाले के मामले में 14 लोग गिरफ्तार

सीएम हेमंत सोरेन 16 से 20 जनवरी के बीच अपना बयान दर्ज कराने को कहा है। प्रवर्तन निदेशालय का कहा कि उसकी जांच झारखंड में माफिया द्वारा भूमि के स्वामित्व में अवैध तरीके से बदलाव से संबंधित है। वहीं अब तक इस मामले में 14 लोगों को गिरफ्तार किया जा चुका है। ईडी (ED) ने इस मामले में 2011 बैच की IAS छवि रंजन को भी गिरफ्तार किया है। वह पूर्व में राज्य समाज कल्याण विभाग के निदेशक पद पर कार्यरत थे।

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